आनन्दस्वरुप बर्मा, एक वामपन्थी विचारलाई समर्थन गर्ने भारतीय पत्रकारका रुपमा चिनिन्छन् । नेपालको हरेक राजनीतिक घटनाक्रमलाई उनले नजिकबाट नियालेका छन् । नेपालमा नयाँ संविधान जारी हुँदा उनी काठमाडौंमै थिए । नयाँ संविधान जारीदेखि भारतको असन्तुष्टिका विषयमा बर्माले डिस्कवरी न्युज नेटवर्क (डिएनएन) का लागि मंगलबार राती नेत्र पन्थी र विधान श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छन् ।
माओवादी जनयुद्धदेखि संविधानसभासम्म सबै घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाल्नुभएको छ । एक गैरनेपाली पत्रकारको आँखाबाट हेर्दा नेपालमा जारी संविधान कस्तो देखिन्छ ?
नेपालमा जुन नयाँ संविधान आएको छ, यो अभूतपूर्व छ । किनकि पहिला यस्तो संविधान नै थिएन । नेपालका जनता मात्र नभएर पूरै दक्षिण एसियामा यो पहिलो संविधान हो, जसलाई सीधै जनताका प्रतिनिधि गएर गए । अहिलेसम्म बनेका सबै संविधान कुनै आयोग, वा केही सीमित व्यक्तिले बनाउने गरेका थिए । यो त एक निर्वाचित संस्था संविधानसभाबाट आएको छ । सही अर्थमा यो जनताको संविधान हो ।
यदि पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको भए अझै प्रगतिशील बन्न सक्थ्यो । किनकि, पहिलो संविधानसभामा माओवादी पहिलो शक्ति थियो, अहिले तेस्रो छ । त्यसैले माओवादीले उठाएका धेरै मुद्दा पूरा हुन सकेनन् । यसका बाबजुद समग्रमा संविधान राम्रो छ ।
तपाईं एक भारतीय पत्रकार यसो भन्नुहुन्छ, तर दिल्लीले भने ठूलै आपत्ति जनाएको छ । किन भारतको संस्थापन पक्षले यसलाई स्वीकार गर्न नसकेको होला ?
कुरा सन्तुष्ट वा असन्तुष्टको छैन । दिल्लीको प्रतिक्रियाले खतरनाक संकेत दिएको छ । पूरै प्रक्रियामा हेर्ने हो भने संविधानको घोषणा भन्दा एक दिनअघि विदेशसचिव जयशंकर आएका छन् । उनले नेताहरूलाई संविधान रोक्न आग्रह गरे । नेताहरूले रोक्दैनौँ भनेपछि रुष्ट भए । उनको बडी ल्यांग्वेज र अन्य कुराले देखाएको थियो कि उनले धम्की भरिएको चेतावनी दिएका थिए । संविधान जारी भएपछि त्यसै राति विज्ञप्ति आयो, जसमा संविधानको स्वागत त गरियो, तर बीचमा व्यक्त गरिएका कुरा हेर्दा सहज छैनन् ।
सीमामा मधेसी जनताको प्रतिनिधित्व भएन वा उनीहरूको माग पूरा नहुँदा सीमामा तनाव देखियो भन्ने विज्ञप्तिमा समेटिएको छ । अर्को विज्ञप्ति राजदूत रन्जित रे दिल्ली गएपछि आएको छ । त्यो उत्तिकै खतरनाक छ । यो सबै कुरा हेर्दा हामीले भन्दाभन्दै पनि नेपालका दलहरूले संविधानको घोषणा रोकेनन् भन्न खोजेकोजस्तो देखिएको छ । भारतले इगो राखेकोजस्तो देखिएको छ । तर, कुनै पनि देशले अर्को देशले आफूले भनेजस्तो सबै मान्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु राम्रो होइन । मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको नेपालप्रति प्रेम धेरै छ जस्तो देखिएको थियो । उनले संसद्, पशुपतिनाथ मन्दिर र जानकी मन्दिरमा नेपालप्रतिको प्रेम प्रदर्शन गरे । तर, उनीसँग जोडिएका हिन्दू संगठनका व्यक्तिहरूले बारम्बार यही बयान दोहोर्याइरहेका थिए कि नेपाल हिन्दूराष्ट्र हुनुपर्छ । राजनाथ सिंहले गृहमन्त्री हुनअघि नै हिन्दूराष्ट्र बन्यो भने मलाई खुसी लाग्छ भनेका थिए । राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको भ्रातृसंस्था विश्व हिन्दू परिषद् मोदी राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका प्रचारक रहे । विश्व हिन्दू परिषद्का अशोक सिंघल ज्ञानेन्द्रलाई हिन्दूको सम्राट बताउँदै आएका थिए । यस्तो स्थितिमा उनीहरू नेपाल हिन्दू राष्ट्र होस् भन्ने चाहन्थे । यस्तो परिस्थितिमा मधेसलाई बहाना मात्रै बनाइएको हो ।
पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्यांकर र अन्य ढुवानीमा अवरोध पुर्याउने कोसिस भयो ।
आज जसरी उनीहरूले नाका लगाएको कुरा बाहिर आयो, पूरै दुनियाँमा हंगामा भयो । ट्विटरमा इन्डिया ब्याक अफ भन्ने भयो । आजको दिनमा नाकाबन्दीको कदम उठाइन्छ भने सहज हुँदैन भारतकै लागि । नेपालले के गरेको छ ? संविधान बनाएको न हो । एटम बम त बनाएको होइन ! किन नाकाबन्दी गर्नुपर्यो ?
मोदीपछि पनि भारतीय मानसिकतामा परिवर्तन नआएको हो ?
राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदा सन् १९८९ मा नाकाबन्दी गरेका थिए । त्यतिबेला न ट्विटर, न फेसबुक न त यति धेरै वेबसाइट वा ब्लग नै थिए । आज जसरी उनीहरूले नाका लगाएको कुरा बाहिर आयो, पूरै दुनियाँमा हंगामा भयो । ट्विटरमा इन्डिया ब्याक अफ भन्ने भयो । आजको दिनमा नाकाबन्दीको कदम उठाइन्छ भने सहज हुँदैन भारतकै लागि । नेपालले के गरेको छ ? संविधान बनाएको न हो । एटम बम त बनाएको होइन ! किन नाकाबन्दी गर्नुपर्यो ?
हो, मधेसका जनताको समस्या अत्यन्त जायज छन् । तर, मधेसको नेतृत्वमध्ये अधिकांश क्षमतावान् छैनन् । पछिल्लो २० वर्षसम्म हामीले मधेसी नेताहरू गतिविधि देखिसकेका छौँ । त्यसैले मधेसी जनतालाई नेपाली जनताका तर्फबाट सहानुभूति पनि छ । यहाँको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस, एमाले वा माओवादीले उनीहरूका समस्यालाई सम्बोधन गरेनन् राम्ररी । उनीहरूका समस्यामध्ये धेरै समस्या माओवादीले समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यसबाहेक अन्य कसैले गरेका छैनन् भन्ने मधेसी नेता उपेन्द्र यादवले नै लेखेको पुस्तकमा उल्लेख छ ।
जनयुद्ध सन् १९९६ मा सुरु भएपछि मधेसमा परिवर्तन आएको छ । त्यसअघि जनजाति र मधेसी तथा महिला र दलितको स्थिति हुर्नुस्, उनीहरूको स्थितिमा सन् २००६ सम्म गुणात्मक परिवर्तन आइसकेको थियो । अन्तरिम सरकार र अन्तरिम संविधानमा मधेसीको आकांक्षालाई ठाउँ मिलेको थियो, माओवादीका कारण । उनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन नै नगरिएको भन्न मिल्दैन । तर, अहिलेको संविधानमा कसरी उनीहरूलाई ठाउँ दिने भन्ने सम्बन्धमा गृहकार्य ठूला दलले त्यति गर्न सकेनन् । माओवादीले सायद संख्यात्मक रूपमा संविधानसभामा सानो भएका कारण सम्बोधन गर्न सकेन वा लापरबाही गर्यो । तर, यहाँको नेतृत्वले नगरे कसले गर्छ ? भारतले कसरी गर्छ, मधेसीको समस्याको समाधान ? के भारतीय मूलका मानिस भएकै भरमा भारतले नेपालको समस्या समाधान गर्छ ?
भारतले केवल मधेसलाई बहाना बनाएको छ, नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्न । प्रभुत्ववादी मानसिकता भारतले देखाएको छ । नरेन्द्र मोदीअघिका सरकारहरूले छोटो देशको छोटो सम्प्रभुता त ठूलो देशको ठूलो सम्प्रभुता भन्ने मानसिकता राखेका छन्, सम्प्रभुता सानो र ठूलो हुँदैन । यस्तो मानसिकताले नै छिमेकीसँग भारतको सम्बन्ध बिग्रँदै आएको छ ।
कम्प्युचियाको सवालमा भारतको खिलाफ भुटानले भोट दियो । भुटानले सन् १९८० मा भारतको विरुद्धमा भोट दिँदा इन्दिरा गान्धी सत्तामा थिइनन् । सन् १९७७ मा संकटकालपछि भएको चुनावपछि उनी सत्ताबाट बाहिरिएकी थिइन् । १९८० मा चुनाव भएपछि उनले फेरि जितेकी थिइन्, तर सत्तामा थिइनन् । ननएलाइन्स नेसन्समा कम्प्युचियाको सवालमा भोट भएको थियो । त्यतिबेला नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश सबैले भारतको विरुद्धमा भोट दिए, कम्प्युचियाको सवालमा । त्यतिबेला इन्दिरा गान्धी सत्तामा थिइनन् उनले चुनाव प्रचारका क्रममा भनिन्, 'आज यस्तो हालत भयो देशको कि भुटान जस्तो छोटो देश भारतजस्तो ठूलो देशको विरुद्ध छ । जबसम्म सानो र ठूलो भन्ने यो मानसिकता बाँकी रहन्छ, त्यति बेलासम्म राम्रो हुँदैन ।
नाकाबन्दीको सम्भावना रहला, आजको दिनमा ?
व्यक्तिगत रूपमा म चाहन्छु कि नाकाबन्दी नहोस् । तर, यो मेरो व्यक्तिगत इच्छा भयो । विश्लेषण गर्दा पनि मलाई आधिकारिक रूपमा यिनीहरूले नाकाबन्दी गर्न सक्छन् जस्तो लाग्दैन । यसरी आधिकारिक नाकाबन्दी गर्न यिनीहरूलाई मुस्किल छ । तर, कहीँकतै दबाब दिनका लागि नाका रोक्न सक्छन् । राजनीतिक रुपमा आजको युगमा नाकाबन्दी गर्नुलाई आत्मघाती मानिन्छ । भारत युएन सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्यता चाहन्छ । क्षेत्रीय शक्ति बन्न चाहन्छ । यस्तो अवस्थामा नाकाबन्दी गर्दा उसैलाई समस्या हुन्छ ।
सामान्यतः दुई देशबीचका कूटनीतिक संवाद बन्द कोठामा हुनुपर्ने थियो, तर अहिले सार्वजनिकसभामार्फत नेपालका नेताले भारतविरुद्ध आक्रोश पोख्ने काम भएको छ, यो अवस्था कसरी आयो जस्तो लाग्छ ?
कोठामा हुनुपर्ने कुरा खुला ठाउँमा किन भयो भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । जब राकेश सुदले ओलम्पिक उद्घाटनका बेला राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई चीन नजाउ भने र यादवले मानेपछि सुदले यो कुरा सार्वजनिक गरे । हामीले भनेपछि उनी गएनन् भने । त्यसपछि प्रचण्ड समापन समारोहमा गए । त्यसअघि पनि राकेश सुदले प्रचण्डलाई भनेका थिए । तर, यदि प्रचण्डले पनि जान्न भनेको भए, त्यसलाई पनि राकेश सुदले सार्वजनिक गर्थे । त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्डको स्थिति के हुन्थ्यो ? कोठामा हुनुपर्ने कुरा भारतले नै सार्वजनिक गरेको छ । कुनै देशका राष्ट्रपतिलाई एक राजदूत जो प्रशासक हो, जनताको सेवक कर्मचारी हो, उसले आदेश दिने र त्यस्तो कुरा सार्वजनिक गर्ने ? खुलेर यसरी हस्तक्षेप भारतले नै गर्दै आएको छ । कूटनीति कोठाभित्र हुने कुरा हो । तर, जयशंकर आउने–जाने र उनले गरेको वार्ता सबै सार्वजनिक भयो । यो कुरालाई दुवै पक्षले मेन्टेन गर्नुपर्छ । तर, यस्तो कुरा भारतबाटै सार्वजनिक गरिन्छ ।
००००
मोदी सरकारले अब नेपाललाई हेर्ने विषयमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक मान्छ कि मान्दैन होला ?
नेपालले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ, त्यसमा भर पर्छ । आफ्नो सम्प्रभुता, आफ्नो स्वाधीनता र अडानलाई नेपालले कसरी प्रस्तुत गर्छ भन्नेमा भर पर्छ । भारतले त आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने गरेकै छ । जस्तो, यहाँ आएर संविधान जारी नगर्नुस् भन्ने, कसरी आयो यस्तो हिम्मत ? नेपालका जनता र यहाँका नेताहरूबीच राष्ट्रिय मुद्दामा एउटा सहमति र एकता बन्यो भने न भारतले केही गर्न सक्छ, न त अमेरिकाले नै । माओवादी केवल प्रचण्ड, विप्लव, बाबुराम, वैद्य मात्रै होइनन्, जनताको विद्रोहको तर्फबाट नहेरी जनताको ठाउँबाट हेर्ने हो । केही पार्टी यस्ता थिए, जो राजतन्त्र समाप्त गर्न चाहँदैनथे । तर, जनताको दबाब आयो कि करणसिंह आएर र सम्झौता गर्न नसकेर फर्किए, २००६ मा । जनताको दबाब थियो, अमेरिका र भारत पनि राजतन्त्र समाप्त होस् भन्ने चाहन्नथे । यहाँको पुरानो पार्टी कांग्रेस पनि त राजतन्त्र समाप्त होस् भन्ने चाहँदैनथ्यो । तर पनि राजतन्त्र समाप्त भयो, जनताको दबाबमा ।
छिमेकमा यस्तो पार्टीको सरकार बन्यो, जो आफूलाई खुलेर माओवादी भन्छ । सशस्त्र विद्रोहका समर्थक प्रधानमन्त्री भए । चुनाव भएको लामो समयपछि मात्रै प्रचण्डले शपथ लिए प्रधानमन्त्रीको । जब कि एक हप्तामै प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुपथ्र्यो । तर, अप्रिलमा चुनाव भयो र प्रचण्डले अगस्टमा शपथ लिए । भरसक भारतले लामो समय केही होस् भन्ने चाह्यो । अन्त्यमा प्रधानमन्त्री बनेर गएपछि मात्र बाध्य भयो स्वागत गर्न, प्रोटोकलका कारण । मेरो भनाइको तात्पर्य यो हो कि नेपाली जनता कसरी एकजुट हुन्छन्, जनताले कसरी दबाब सिर्जना गर्छन् भन्नेमा भर पर्छ । यो त नेपालको तर्फबाट भयो ।
भारतमा जनतान्त्रिक शक्ति जो छ, भारतमा लंगडो जनतन्त्र छ । यस्तो जनतन्त्रबाट हामी सन्तुष्ट छैनौँ । तर, ६०–६५ सालदेखि छ । कम्युनिस्ट होइन, जनतान्त्रिक शक्ति छन् । उनीहरू कहिल्यै यो चाहन्न कि नेपालको काम भारतले गरोेस् र नेपाली जनताले दुःख उठाउनु परोस् । नेपालमा नाकाबन्दी गरिएको भन्ने भएपछि अहिले पनि भारतमा हलचल मच्चिएको छ, प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले मिटिङ गरौँ, दिल्लीमा वा अन्य ठाउँमा भनेका छन्, मेरोमा पनि थुप्रै एसएमएस आएको छ । भारतमा पनि नेपालमाथि नाकाबन्दी गरिनु हुन्न भन्ने ठूलो समूह छ ।
अटलबिहारी बाजपेयी प्रधानमन्त्री हुँदा आडवाणी गृहमन्त्री थिए । त्यतिबेला जर्ज डब्ल्यु बुस चाहन्थे, इराकमा भारतीय सेना जाओस् । त्यति नै बेला भारतमा चुनाव थियो । भारतमा सद्दामको पक्षमा पनि सानातिना सभा भइरहेका थिए । त्यस माहोलका कारण इन्टेलिजेन्सको रिपोर्ट गयो, सरकारसामु । जनताको मुड भारतीय सेना इराक जाओस् भन्ने थिएन । त्यसको असर ठूलो पर्यो । नाकाबन्दीको अवस्थामा पनि यस्तै छ, सानोसानो प्रयासले ठूला नतिजा दिन सक्छ । प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले यसको विरोध गर्दा सरकार समेत हैरान हुन्छ ।
अहिले भारतले 'गाडी रोकेर हेरौँ के हुन्छ' भनेर धम्की मात्रै दिएको हो । तर धेरै भयो, प्रतिक्रिया खराब आयो । हलचल ठूलो भएको छ, सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक बहस बनेको छ । यसैका कारण पनि स्थिति खराब हुँदैन । यो सबैका बाबजुद यदि मधेसको समस्या समाधान भएन भने देशलाई राम्रो हुँदैन । त्यसैले मधेसीलाई साथमा लिनुपर्छ ।
मधेसको आन्दोलनमा भारतको औपचारिक सहयोग छ या छैन, के लाग्छ तपाईंलाई ?
राजनीतिक विश्लेषणबाटै के थाहा हुन्छ भने मधेस भारतको बिहारसँग नजिक छ । भारतसँग रोटीबेटीसम्मको सम्बन्ध छ । वीरगन्जमा समेत जनयुद्धको समयमा नेपालको विरुद्धमा षड्यन्त्रको अखडा बनेको थियो । जति पनि एम्बेसी छन्, त्यसमा ७० प्रतिशत कर्मचारी इन्टेलिजेन्सका सदस्य हुन्छन् । भुटानको दक्षिणी हिस्साको जुन कुरा थियो, नेपाली मूलका व्यक्ति नेपालका लागि विक लिंक थिए । यहाँ जो मधेसीहरूको हिस्सा छ, भारतका लागि विक–लिंक (कमजोर कडी) हो । यहाँ केही षड्यन्त्र गर्नुपर्यो भने यसैमार्फत गर्छन् । मधेसी र पहाडियाको बीचमा यहाँ ऐतिहासिक अन्तर्विरोध छ । काठमाडौंमा कोही उभियो भने मान्छे होइन, मधेसी खडा छ भन्ने किस्सा नै छ । यस्तो अन्तर्विरोध सयौँ वर्षदेखि छ । अब यो दुई समुदाय सयौँ वर्षदेखि आफ्नै संस्कारमा अघि बढिरहेको छ । मधेसी भन्ने सोच खतम हुन पनि केही समय लाग्छ ।
नेपालीहरू यति बच्चा छन् र, भारतले भड्काएर भड्कनलाई ? नेपालीहरूको विभाजनमा भारतलाई दोष दिन मिल्दैन । यस्तो भयो भने त्यो नेपालको असक्षमताको कुरा हो । यहाँका नेता अक्षमताको पर्दा ढाल्न भारतलाई दोष दिने गर्छन् । यस्तो परिस्थितिमा भारतलाई दोष दिन मिल्दैन ।
तर, जो सत्तामा छन्, उनीहरूको कोसिस हुनुपर्छ कि मधेसीको अन्तर्विरोधलाई कसरी समाप्त पार्ने ? यदि सत्तामा बस्नेहरूले विवेकपूर्ण निर्णय लिए भने बिस्तारै यो अन्तर्विरोध कम हुन्छ र दुवै पक्षको एकता हुन्छ । सीमांकनका क्रममा थारु एक अलग समुदायका रूपमा स्थापित भयो, पहिला सबैलाई मधेसी भनिन्थ्यो । अब मधेसी कसलाई भन्नुहुन्छ श्र के सात जिल्लामा बस्नेलाई मात्रै ? भारतमा बस्नेहरूलाई पनि को मधेसी हुन् र को होइनन् भन्ने जटिल समस्या छ । तर, सत्तामा मधेसीहरूको लामो समय प्रतिनिधित्व रहेन । जब कि तराईबाट ठूलो आर्थिक लाभ सरकारले लिन्छ । तर, सरकारमा मधेसीको हिस्साअनुसारको प्रतिनिधित्व छैन । दिल्लीमा केहीअघि भएको अन्तक्र्रियामा प्रचण्ड गएका थिए । प्रचण्डको भाषणपछि धेरैले सवाल–जवाफ गरेका थिए । एउटा कुरा स्पष्ट पारिदिउँ, प्रचण्डले भनेका थिए, 'यदि सत्तामा बस्नेहरूमा जनपक्षधरता भएन भने हामीले जस्तोसुकै संविधान बनाए पनि काम छैन ।'
मेरो बुझाइमा पनि केन्द्रमा, सत्तामा बस्नेले मधेसको समस्यालाई राम्रोसँग सुल्झाउनुपर्छ, आफ्ना सारा इगोलाई किनारा लगाएर थोरै झुकेर मधेसीलाई गला लगाएर समाधान गर्नुपर्छ । भारत जसरी चिच्याइरहेको छ, मधेस आन्दोलनमा केही मानिस दुग्भार्यपूर्ण रुपमा चिच्चाइरहेका छन् । तर, भारतमै गुजरातमा त नरसंहार नै भयो । उपेन्द्र यादवले किन भने कि बिहारमा शरणार्थी शिविर बनाइन्छ । उनले किन भुटानी शरणार्थीसँग मधेसीलाई तुलना गरे । मैले फोन गर्दा उनको फोन उठेन । केही समयमा फोन गर्छु भने ।
नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयनमा भारतको खेल केही देखिन सक्ला ? जस्तो कि विगतमा उसकै कारण यहाँ १७ पटक प्रधानमन्त्रीको चुनाव भएको नजिर छ ?
यो सम्भव छ । तर यसका लागि भारतलाई दोष दिन मिल्दैन । नेपालीहरू यति बच्चा छन् र, भारतले भड्काएर भड्कनलाई ? नेपालीहरूको विभाजनमा भारतलाई दोष दिन मिल्दैन । यस्तो भयो भने त्यो नेपालको असक्षमताको कुरा हो । यहाँका नेता अक्षमताको पर्दा ढाल्न भारतलाई दोष दिने गर्छन् । यस्तो परिस्थितिमा भारतलाई दोष दिन मिल्दैन । नेपालको राम्रो स्थिति के छ भने प्रकृतिले नेपाललाई यस्तो राम्रो ठाउँ दिएको छ । सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ, नेपाल । एकातिर चीन र अर्कोतिर भारत । यदि ल्याटिन अमेरिकाको स्थिति हेर्ने हो भने यस्तो देशमा दुई वर्ष जनयुद्ध हुनासाथ अमेरिका घुस्छ । १० वर्षसम्म युद्ध चल्दा पनि अमेरिका चुप लाग्ने भन्ने हुँदैन । तर, यहाँ छिर्न सक्दैन, अमेरिका घुस्न खोज्यो भने चीन चुप रहन्न । किनकि चीन कहिल्यै चाहन्न कि उसको नजिकमा अमेरिकाको अड्डा होस् । अमेरिकाले नारायणहिटी शैलीका केही घटना गराउन सक्ला, तर यहाँ अड्डा जमाउन सक्दैन ।
माओवादी आन्दोलनका विषयमा नजिकबाट जान्नुभएको छ, थुप्रै किताब लेख्नुभएको छ, माओवादीले जनयुद्धका दौरानमा उठाएका धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक, गणतन्त्रलगायत थुप्रै मुद्दा संस्थागत भइसकेका छन् । आफूले उठाएका मुद्दा सम्बोधन भइसकेपछि माओवादी आन्दोलनको भविष्य कस्तो होला, तपाईंलाई के लाग्छ ?
नेपालको माओवादी पार्टीको मार्कसिट एकातिर छ, त्यसबाट म बिल्कुल सन्तुष्ट छैन । यिनीहरूको एजेन्डा यति बलिया थिए, जसकारण यिनीहरू कायम छन् । जनताले उनीहरूको एजेन्डा स्वीकार गरेका छन् । बाँकी उनीहरूले यति धेरै कमजोरी गरे, जसकारण संसद्मा उनीहरू तेस्रो स्थानमा छन् । संसद्बाहिर किरण, किरणबाट अलग भएर विप्लव र अरू थुप्रै समूह खडा भएका छन् । यस्तो गतिविधिले पार्टी निकै कमजोर भएको छ । जो अलग भए, उनीहरूले केही गरेको भए अलग हुनुको अर्थ रहन्थ्यो । तर किन अलग भइयो भन्ने जवाफ अलग हुने समूहसँग पनि छैन । मूल पार्टीको नेता प्रचण्ड छन् । र, मूल पार्टीले सेना समायोजन गर्दा जे गर्यो, त्यसलाई पनि ठूलो गडबडी मान्छु म, जसले माओवादीलाई कमजोर गरायो । तर, प्रचण्डले मात्रै यो गरेको भन्ने पनि होइन । निर्णय सामूहिक भएको थियो । निर्णयमा किरण, विप्लव, बाबुराम सबैको सामूहिक हस्ताक्षर थियो । तर पनि एजेन्डामा त्यति ताकत थियो कि प्रचण्ड अझै पार्टीलाई सम्मानजनक रुपमा अघि ल्याउन अझै सफल हुँदै छन् । भविष्यमा माओवादी फेरि लोकप्रिय पार्टीका रूपमा जनतामाझ स्थापित हुन पनि सक्छ । त्यसका लागि नेताहरूले आफ्नो व्यवहारमा निरन्तर सुधार ल्याउन जरुरी छ । अहिले नेतृत्व र कार्यकर्ता बीचमा दूरी छ । भूमिगत पार्टी खुलेआम भएर सत्तामा गएपछि कार्यकर्तासँग दूरी बढ्नु अस्वाभाविक होइन । तर, सत्तामा जानुअघि कार्यकर्तालाई आउन सक्ने चुनौतीका विषयमा बुझाउनुपथ्र्यो । तर, यसमा उनीहरूले पर्याप्त गृहकार्य गरेनन् । जसको नतिजा कार्यकर्ता असन्तुष्ट भए । सत्तामा जाँदा माओवादीले बाबुराम भट्टराईको अर्थ मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयमा नौ महिनासम्म खास काम पनि गर्न पनि सकेन । तर पनि एजेन्डा बलियो थियो र अझै एजेन्डा पूरा भएको छैन । जनजातिको उत्पीडन खतम भयो र दलितले अधिकार पाए भन्ने होइन । सामाजिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने एजेन्डा लिएर माओवादी युद्धमा गएको थियो । खोइ कहाँ छ, सामाजिक संरचनामा परिवर्तन ?
जनसेना थियो हिजो माओवादीसँग अहिले जनसेना पनि छैन । अब कसरी गर्नुहुन्छ सामाजिक संरचनामा अमूल परिवर्तन ? जब कि उही प्रशासन, उही सेना र उही सत्ता छ । केही काम भएको छ, तर काम अझै सकिन बाँकी छ ।
No comments:
Post a Comment