Human Rights violated,UID linked to CIA
इस जिद के साथ कि सबको जाति-पाति रहित एक सुंदर जीवन चाहिए!
Parliament, State Legislatures should oppose 12 digit biometric aadhaar/UID Number like West Bengal Assembly
Palash Biswas
*I carry a torch in one hand
And a bucket of water in the other:
With these things I am going to set fire to Heaven
And put out the flames of Hell
So that voyagers to God can rip the veils
And see the real goal.......
Rabia (Rabi'a Al-'Adawiyya)
Parliament, State Legislatures should oppose 12 digit biometric
aadhaar/UID Number like West Bengal Assembly
Verdict of the four assembly elections is against biometric aadhaar
like schemes
"Biometric identification can even invite violence"
Supreme Court to hear the case against biometric aadhaar number on December 10
Rejected National Identification Authority of India (NIDAI) Bill
listed for re-introduction in the current winter session
December 9, 2013:Citizens Forum for Civil Liberties (CFCL) urges
Parliamentarians and legislators from state legislatures to endorse
the West Bengal Assembly resolution on 12 digit biometric aadhaar/UID
Number which was deemed illegal and illegitimate by the Parliamentary
Standing Committee on Finance and that faces legal challenge in the
Supreme Court. The Court has listed December 10 for its hearing. In a
rare show of unity both Tirnamool Congress and CPI (M) voted in favour
of the resolution against aadhaar.
The resolution against the 12 digit biometric aadhaar/UID number
passed by West Bengal State Assembly on December 2, 2013 is attached
along with its English translation.
People's right to energy to cooking fuel funded by government is being
snatched away by linking it with aadhaar and the right to life and
livelihood is under tremendous threat because they have been moved
away from fire wood and coal based cooking. In delhi which is going to
elections today, the state cliaims that it is 100 % LPG state. That
means right to life and livelihood can be snatched away with its with
link with aadhaar. So the threat is based on decrees and sanctions
unleash violence on the people. This is unconstitutional due to its
dangerous impacts.
Endorsing the resolution Prof. Tarun Naskar, MLA in West Bengal
Assembly said, "time when High Court of Punjab and Haryana right from
Andhra Pradesh has given their verdicts against it and recently even
the Supreme Court did not support the government's policies, how the
policy of the Central Government be supported" in the House. He
referred to the report of the Parliamentary Standing Committee on
Finance. His speech is attached. Prof. Naskar's SUCI (Communist) party
has submitted a memorandum with 3.57 crore signatures of Indians
seeking scrapping of aadhaar project among other demands.
The report of the Parliamentary Standing Committee on Finance on The
National Identification Authority of India (NIDAI) Bill is attached.
NIDAI Bill which was rejected by the Committee is listed for
re-introduction in the Lok Sabha in the current Winter Session after
its re-approval by the Union Cabinet on October 8, 2013. The Bill is
likely to be referred again to the Parliamentary Standing Committee on
Finance.
After endorsing the resolution against biometric aadhaar, on December
5, 2013, CPIM issued a statement stating "The report that the Unique
Identification Authority of India (UIDAI) has tied up with a US
company with CIA links is a matter of deep concern. According to a
report in the Economic Times, a US company, MongoDB, is providing the
software to manage the data base for the registration of Aadhar. One
of the investors in this company is the CIA. Earlier too, the UIDAI
had entered into contracts with the US based company, L-1 Identity
Solutions, and another French company for the Aadhar project. The
collection of personal data and biometrics of all Indian citizens
through the Aadhar programme has been made available to the United
State's agencies through the employment of these companies. It is now
known through the Snowden files that the US authorities have been
suborning all data through US telecom and internet companies. The
Indian government and the UIDAI has compromised the vital data
collected of Indian citizens by such tie-ups. The UIDAI collection
of data has no legal basis. It is also being used illegally to make
the Aadhar number compulsory for delivery of social services and
subsidies."
CPIM statement reads, "The Polit Bureau demands the cancellation of
the tie-up with foreign companies and a suspension of the Aadhar
scheme till Parliament deliberates and decides on its future and, if
required, a legislative enactment." The statement is attached.
CFCL holds that the text of the resolution should have called for
scrapping of illegal and illegitimate biometric identification which
was aptly questioned by Parliamentary Standing Committee on Finance
and the Gujarat Chief Minister in his letter to the Prime Minister.
The reason for the vehement opposition to 12 digit biometric unique
identification (UID)/aadhhar number project is that it is contrary to
the basic structure of the Constitution of India which provides for a
limited government and not an unlimited government. The project is
aimed at creating an unlimited government. Even if a law is passed to
make it legal it will remain bad and illegitimate. This is the
argument that has been advanced by Shyam Diwan, the lawyer
representing the opponents of the project in the Supreme Court.
The country was put under Internal Emergency under Article 352 of the
Constitution of India, effectively bestowing on Indira Gandhi, the
then Prime Minister the power to rule by decree, suspending elections
and civil liberties for a 21 month period during June 25, 1975-March
21, 1977. Even the imposition Internal Emergency was made legal and it
remained so as long as it lasted. The powers given to her virtually
had no limits. Human body came under assault as a result of forced
vasectomy of thousands of men under the infamous family planning
initiative of Sanjay Gandhi.
Like Indira Gandhi, Dr Manmohan Singh has been a Prime Minister for
nearly 10 years. The installation of authoritarian architecture
through biometric identification of Indians is likely to get the
similar response from voters as they had given in the aftermath of
proclamation of emergency. Human body is again under attack through
indiscriminate biometric profiling with patronage from Rahul Gandhi.
Indian National Congress is likely to face a bigger defeat than it had
suffered in 1977. Uttar Pradesh elections and the recent assembly
elections are indicative of the trend. Verdict of the four assembly
elections in Rajasthan, Delhi, Madhya Pradesh and Chhatisgarh is
against biometric aadhaar like schemes.
Given the fact that judicial orders from the High Courts and Supreme
Court have so far dealt with the limited issue of how UID/aadhaar
cannot be made mandatory, first thing anyone should do understand with
regard to gathering momentum against biometric unique identification
(UID)/aadhaar number is that the very first document that residents of
India encounter in this regard is "Aadhaar Enrolment Form'. At the
very outset the Enrolment Form makes a declaration is that "Aadhaar
Enrolment is free and voluntary." This is a declaration of Government
of India. This is a promise of Planning Commission of India headed by
the Prime Minister. As a consequence, all the agencies State
Governments, the Government of India and the "agencies engaged in
delivery of welfare services " are under legal and moral obligation to
ensure that it cannot be made mandatory. As of Supreme Court has
simply stated what the Prime Minister himself has promised. In its
interim order what the Court has done is to simply reiterate the
significance of the promise made by Government of India. If programs,
projects and schemes are launched in breach of Prime Minister's
promise, it will set a very bad and unhealthy precedent and no one
ever in future trust the promise made by any Prime Minister. The
column no. 8 in the Aadhaar Enrolment Form at page no. 1 refers to
"agencies engaged in delivery of welfare services "does not define who
these agencies are. It appears that its definition has deliberately
been kept vague. Which are the agencies that are involved in delivery
of welfare services? Aren't security agencies and commercial agencies
with ulterior motives included in it?
At page no. 2 of the Aadhaar Enrolment Form provides, "Instructions to
follow while filling up the enrolment form" which states that column
no. 8 is about seeking consent from an Indian "Resident (who) may
specifically express willingness / unwillingness by selecting the
relevant box" by ticking "yes" or "no" options . The column no. 8
reads: "I have no objection to the UIDAI sharing information provided
by me to the UIDAI with agencies engaged in delivery of welfare
services." Now the issue is that if residents are promised that
enrolment is "voluntary" they may give their consent unaware of its
ramifications but if they know that it is made "mandatory" they are
may refuse to give their consent.
Are the agencies with whom Planning Commission's Unique Identification
Authority of India (UIDAI) on behalf of President of India has signed
contract agreements like foreign surveillance technology companies
like Accenture Services Pvt Ltd, USA, Ernst & Young, USA, L1 Identity
Solutions Operating Company, now France (as part of Safran group),
Satyam Computer Services Ltd. (Mahindra Satyam), as part of a "Morpho
led consortium" (Safran group), France and Sagem Morpho Security Pvt.
Ltd (Safran group), France "engaged in delivery of welfare services ".
Admittedly, these agencies have access to personal information of the
Purchaser and/or a third party or any resident of India for at least 7
years as per Retention Policy of Government of India or any other
policy that UIDAI may adopt in future. The purchaser is President of
India through UIDAI.
The contract agreement is applicable to both Planning Commission's
Centralized Identities Data Repository (CIDR) of digit biometric
unique identification (UID)/aadhhar number which is 'voluntary' and
the 'mandatory' National Population Register (NPR) of Ministry of Home
Affairs which is also generating aadhaar number. Notably, column no. 2
in the Aadhaar Enrolment Form at page no. 1 and 2 refers to "NPR
Number" and "NPR Receipt/TIN Number" and at states "Resident may bring
his/her National Population Register Survey slip (if available) and
fill up the column" no. 2.
The databases of both the numbers namely, UID/aadhaar number and NPR
number are being converged as per approved strategy. Does it not make
both the databases of biometric identification numbers one and
mandatory in the end? Is the promise by the Prime Minister about
Aadhaar Enrolment being "free and voluntary" truthful? It is not
"free" for sure because it costs citizens' their democratic rights. As
it being "voluntary" it is not so by design. It is evident that the
Prime Minister has been miser with truth.
Initially, it seemed surprising as to why L 1 which was a high value
company of USA that worked with the USA's intelligence was sold to
French conglomerate Safran group which has a forty year partnership
with China. It also seemed puzzling as to why the contract amount
given to Sagem Morpho of Safran Group is not being disclosed. But with
the disclosure of non-traceability of financial data with regard to
French conglomerate's Sagem Morpho courtesy New Indian Express and
emergence of the possible relationship of UIDAI with US based agencies
like In-Q-Tel and MongoDB on the horizon courtesy Navbaharat
Times/Economic Times, such transactions do not appear astounding
anymore.
Now the question is did these agencies have access to biometric and
demographic data of even those residents of India who did not give
consent as per Column 8 of aadhaar enrolment form for sharing
information provided by them to the UIDAI with these agencies who do
seem to be engaged in delivery of welfare services.
There is no confusion as to why such agencies of USA, France and China
are eager to get hold of the biometric database of Indians.
"Biometrics Design Standards For UID Applications" prepared by UIDAI's
Committee on Biometrics states in its recommendations that "Biometrics
data are national assets and must be preserved in their original
quality."
UIDAI's paper titled 'Role of Biometric Technology in Aadhaar
Authentication' based on studies carried out by UIDAI from January
2011 to January 2012 on Aadhaar biometric authentication reveals that
the studies "focused on fingerprint biometric and its impact on
authentication accuracy in the Indian context. Further improvements to
Aadhaar Authentication accuracy by using Iris as an alternative
biometric mode and other factors such as demographic, One Time Pin
(OTP) based authentication has not been considered in these studies."
This paper explains, "Authentication answers the question 'are you who
you say you are'". This is done using different factors like: What you
know– userid/password, PIN, mother's maiden name etc, What you have –
a card, a device such as a dongle, mobile phone etc and What you are –
a person's biometric markers such as fingerprint, iris, voice etc. The
'what you are' biometric modes captured during Aadhaar enrollment are
fingerprint, iris and face. "It is noteworthy that this paper refers
to biometric markers like "fingerprint, iris, voice etc" revealing
that after fingerprint and iris, "voice" print is also on the radar
and its reference to "etc" includes DNA prints as well.
Notably, E.S.L. Narasimhan, Andhra Pradesh Governor said, "We are
spending thousands of crores on identification cards every other day
and then saying it is useless card. It happened in case of citizenship
card, PAN card, voter identity card and now they are coming to Aadhaar
card," said Narasimhan at the inaugural session of fifth international
conference on 'emerging trends in applied biology, biomedicines and
bioforensics'. This was reported by Business Standard on November 30,
2013. Narasimhan is a former head of the Intelligence Bureau. DNA
analysis has become so cheap that within a few years instead of an
Aadhaar, one can have whole DNA sequence with unique marker because
"with a few thousand rupees, everybody's entire DNA sequence can be
put on a card", argued Ramakrishna Ramaswamy, vice chancellor,
University of Hyderabad speaking at the same conference. It is
noteworthy that these efforts are going in a direction wherein very
soon employers are likely to ask for biometric data CD or card instead
of asking for conventional bio-data for giving jobs etc. It is likely
to lead to discrimination and exclusion.
In villages, they say when you give a hammer to a blacksmith he/she
will only think in terms nailing something. The only difference is
that here it is the human body which is being nailed. If you only have
a hammer, you tend to see every problem as a nail. If biometric
technologies are at hand, some people under the influence of
technology companies tend see every problem as an identification
problem.
The UIDAI paper states, "Of the 3 modes, fingerprint biometric happens
to be the most mature biometric technology in terms of usage,
extraction/matching algorithms, standardization as well as
availability of various types of fingerprint capture devices. Iris
authentication is a fast emerging technology which can further improve
Aadhaar Authentication accuracy and be more inclusive." Such absolute
faith in biometric technology is based on a misplaced assumption that
are parts of human body that does not age, wither and decay with the
passage of time. Basic research on whether or not unique biological
characteristics of humans beings is reliable under all circumstances
of life is largely conspicuous by its absence in India and even
elsewhere.
There is a need for the Parliament, Supreme Court, State legislatures
and High Courts to examine whether or not biometrics provides an
established way of fixing identity of Indians. Has it been proven? A
report "Biometric Recognition: Challenges and Opportunities" of the
National Research Council, USA published on September 24, 2010
concluded that the current state of biometrics is 'inherently
fallible'. That is also one of the finding of a five-year study. This
study was jointly commissioned by the CIA, the US Department of
Homeland Security and the Defence Advanced Research Projects Agency.
Another study titled "Experimental Evidence of a Template Aging Effect
in Iris Biometrics" supported by the Central Intelligence Agency
(CIA), the Biometrics Task Force and the Technical Support Working
Group through Army contract has demolished the widely accepted fact
that iris biometric systems are not subject to a template aging
effect. The study provides evidence of a template aging effect. A
"template aging effect" is defined as an increase in the false reject
rate with increased elapsed time between the enrollment image and the
verification image. The study infers, "We find that a template aging
effect does exist. We also consider controlling for factors such as
difference in pupil dilation between compared images and the presence
of contact lenses, and how these affect template aging, and we use two
different algorithms to test our data."
A report "Biometrics: The Difference Engine: Dubious security"
published by The Economist in its October 1, 2010 issue observed
"Biometric identification can even invite violence. A motorist in
Germany had a finger chopped off by thieves seeking to steal his
exotic car, which used a fingerprint reader instead of a conventional
door lock."
Notwithstanding similar unforeseen consequences Prime Minister's faith
in biometric remain unshaken. It seems that considerations other than
truth have given birth to its faith. Is there a biological material
in the human body that constitutes biometric data immortal, ageless
and permanent? Besides working conditions, humidity, temperature and
lighting conditions also impact the quality of biological material
used for generating biometric data. Both aadhaar and NPR are based on
the unscientific and questionable assumption that there are parts of
human body likes fingerprint, iris, voice etc" that does not age,
wither and decay with the passage of time. They who support Aadhaar
and NPR seem to display unscientific temper by implication.
Unmindful of this all the political organizations and institutions of
government who supported imposition of emergency are likely to support
biometric identification project as it helps build a permanent
emergency architecture which was conceived then.
Citizens Forum for Civil Liberties (CFCL) had given its testimony in
the matter before this Parliamentary Standing Committee. CFCL's
petition regarding Subordinate Legislation for Biometric Identity Card
NRIC and Aadhhar/UID is illegal & illegitimate and Constitutional,
Legal, Historical & Technological Reasons Against UID/Aadhaar Scheme"
has formally been admitted by the Parliamentary Standing Committee on
Subordinate Legislation. On CFCL's complaint, the National Human
Rights Commission (NHRC) has issued an order addressed to the
Secretary, Ministry of Home Affairs.
For Details:Gopal Krishna, Citizens Forum for Civil Liberties (CFCL),
Mb: 09818089660, 08227816731, E-mail:gopalkrishna1715@gmail.com
जाहिर है कि देशभर में मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में नगर में विभिन्न मानवाधिकार संगठनों ने कार्यक्रम आयोजित किये गये।भारत में अस्पृश्य भूगोल में न कानून का राज है और न कहीं संविधान लागू है।सुप्रीम कोर्ट की अवमानना सत्ता वर्ग के बांए हाथ का खेल है। भारतीय जनता के विरुद्ध युद्धरत है सैनिक राष्ट्र। आर्थिक सुधारों,विकास और इंफ्रा के नाम,शहरीकरण और औद्योगीकरण के बहाने देश के चप्पे चप्पे पर मानवाधिकार का हनन हो रहा है।मीडिया और सोशल मीडिया में भी जनसरोकार के मुद्दे सिरे से गायब है। संसदीय प्रणाली कारपोरेट नीति निर्धारण,कारपोरेट राजनीति और कारपोरेट राजकाज की वजह से अब भारतीय लोकगणराज्य के नागरिकों का प्रतिनिधित्व नहीं करती।
भारत में मानवाधिकार व नागरिक अधिकारों की अनुपस्थिति की मुख्य वजह वर्णवर्चस्वी सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था और इसके तहत जाति व्यवस्था,नस्ली भेदभाव,आदिवासियों का अलगाव और भौगोलिक अस्पृश्यता है।इस तिलिस्म को तोड़ने की कोई पहल किये बिना मानवाधिकार चर्चा आत्मरति के अलावा कुछ नहीं है।
भारत में मनुष्यता और प्रकृति के विरुद्ध सारे युद्ध अपराधी राष्ट्रनेता है। आदिवासियों और अस्पृश्यों का नरसंहार आंतरिक सुरक्षा है। सिख जनसंहार, भोपाल गैस त्रासदी, मरीचझांपी नरसंहार, बाबरी विध्वंस,गुजरात नरसंहार,मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहा बलात्कार कांड,ऐसे ही पूर्वोत्तर और कश्मीर में मानवाधिकार हनने के मामलों,नरसंहारों,सामूहिक बलात्कारकांडो,फर्जी मुठभेड़ों, देश भर में समय समय़ पर हुए दंगों और देशभर में भूमि संघर्षों,जाति संघर्षों के मामलों कोई न्याय हुआ नहीं है।हमारी सारी मेधा इन्हीं अपराधियों को देश की बागडोर सौंपने में खर्च हो रही है और हमीं लोग मानवाधिकार की वातानुकूलित चर्चा भी कर रहे हैं।इसे पाखंड के सिवाय क्या कहा जाये,हमारे पास शब्द नहीं है। भारतीय नागरिक सूचना के अधिकार होने के बावजूद बेहद जरुरी सूचनाओं से वंचित है। नागरिक सेवाएं और बुनियादी जरुरतें क्रयशक्ति पर निर्भर है।ऐसे जनविरोधी नरसंहार समय में हम किसक मानवाधिकार की बात कर रहे हैं,सोचें।मानवाधिकारों का हनन अब सामान्य सी बात हो गई है। सड़कों से थानों तक ऐसे तमाम मामले हर रोज देखने को मिलते हैं। जहां मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ती हैं।
जबकि किसी भी इंसान की जिंदगी, आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार है मानवाधिकार है। मानवाधिकार एक ऐसा विषय है जिस पर हमेशा से ही बहस होती रही है। बहस इस बात पर कि एक इंसान की के अधिकार कहाँ तक सीमित हैं, बहस इस बात की कि इंसान को इंसान की तरह जीने देना, और साथ में उनका भी मानव अधिकार जो औरों के मानव अधिकारों का हनन करतें हैं। मानव अधिकारों का मतलब है कि मौलिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता से है, जिसके सभी मनुष्य अधिकारी है।
बेहद जटिल परिस्थितियां हैं।आदिवासी समुदायों से मेरी निरंतर बात होती रहती है। सशस्त्र सैन्य विशेषाधिकार कानून और सलवा जुड़ुम के अलावा बाकी कानून भी बदलकर बिगाड़कर सर्वदलीय सहमति से जनसंहार संस्कृति जारी है निरंकुश। अस्मिताओं की राजनीति में उलझा लोकतंत्र विकलांग हो चुका है।इसके विपरीत कहने को प्रति वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। सन् 1945 में अपनी स्थापना के समय से ही संयुक्त राष्ट्रसंघ ने मानव अधिकारों की अभिवृद्धि एवं संरक्षण के लिए प्रयास आरंभ किए। इसी के मद्देनजर मानव अधिकार आयोग ने अधिकारों की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर, 1948 को स्वीकार किया। मानवाधिकार मनुष्य के वे मूलभूत सार्वभौमिक अधिकार हैं, जिनसे मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि किसी भी दूसरे कारक के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता।
ढाक ढोल से मुनादी होते रहने के बावजूद मानवाधिकारों की बहाली भारत में हुई ही नहीं है।संयुक्त राष्ट्र का संचालन अमेरिकी नियंत्रण में है और अमेरिकी जायनवादी कारपोरेट साम्राज्यवाद के हितों के मद्देनजर दुनिया के हर हिस्से में गृहयुद्ध और युद्ध के हालात है।मुक्त बाजार की व्यवस्था और ग्लोबीकरण का पूरा तंत्र ही युद्धक अर्थशास्त्र है जो भारत में धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद और वर्णवर्चस्वी नस्ली जाति व्यवस्था व भौगोलिक भेदभाव,एकाधिकारवादी कारपोरेट आक्रमण और प्राकृतिक संसाधनों की खुली लूट, जल जंगल जमीन आजीविका नागरिकता के निरंकुश बेदखली अभियान की वजह से युद्ध परिस्थितियां हैं।हर नागरिक आधार योजना के तहत सीआईए,नाटो,ड्रोन सुरक्षातंत्र, पारमाणविक विकिरण,रसायनिक संक्रमण और प्रिज्म निगरानी की जद में है।कृषि व्यवस्था का ध्वंस भारत में मानवाधिकार हनन का सबसे बड़ा कारण है और इसका सबसे घातक हथियार है असंवैधानिक निराधार कारपोरेट आधार।वैसे भी विश्व के समस्त देशों के नागरिकों को अभी पूर्ण मानव अधिकार नहीं मिला है। अफ्रीका के अनेक देशों एवं संयुक्त राज्य अमरीका के दक्षिणी राज्यों में अभी भी किसी-न-किसी रूप में दासप्रथा, रंगभेद तथा बेगारी मौजूद हैं। भारत में हरिजनों तथा अनेक परिगणित जातियों को व्यवहार में समता और संपत्ति के अधिकार नहीं मिल सके हैं। दो तिहाई मानव जाति का अभी भी आर्थिक शोषण होता चला आ रहा है। भारत में तो निनानब्वे प्रतिशत जनगण मानवाधिकार वंचित हैं और उन्हें इसका अहसास तक नहीं है।
सामाजिक यथार्थ से टकराने वाले लोग अलग अलग द्वीप बने हुए हैं। पीड़ित भारतीय जनता अलगाव की शिकार युद्धबंदी हैं तो बाकी नागरिक मुक्त बाजार के उपभोक्ता मात्र।क्रयशक्ति की अश्लीलता ने वर्णवर्चस्वी समाज को धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद के शिकंजे में बुरी तरह से फंसा दिया है।
हमने पिछले दिनों वैकल्पिक मीडिया के लिए बेहतरीन काम कर रहे अभिषेक श्रीवास्तव, रियाजुल हक से लेकर तमाम साथियों से निवेदन किया है कि हमें बेहतर समन्वय के साथ हमारे प्रयासों के समग्र प्रभाव के बारे में नये सिरे से सोचना चाहिए। अपने ब्लागों और सोशल नेटवर्किंग के मार्फत हम सूचनाएं लोगों तक पहुंचाने का हरसंभव प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों पर इस कारपोरेट राज का कहर बरप रहा है,उन्हें हम संबोधित कर ही नहीं पा रहे हैं। सामाजिक शक्तियों की गोलबंदी के लिए अबतक हम कोई पहल नहीं कर सके हैं।राष्ट्रव्यापी जनआंदोलन तो बहुत असंभव है मौजूदा परिस्थितियों में, हम अलग अलग आंदोलन चला रहे,अलग अलग जनसंगठनों के बीच कोई आपसी संवाद की स्थिति बना पाने में भी नाकाम है।
बढ़ती हुई सोशल मीडिया की ताकत के मद्देनजर इस माध्यम की पहुंच से भी जनसरोकार को अलहदा करने का तंत्र बन रहा है। दूसरी तरफ,ड्रोन और प्रिज्म की निगरानी में न केवल निजी गोपनीयता और नागरिक संप्रभुता का हनन हो रहा है,असंवैधानिक कारपोरेट आधार कार्ड योजना से हर जरुरी बुनियादी सेवाओं को गैरकानूनी ढंग से जोड़कर नागरिकों के बारे में बायोमेट्रिक डिजिटल तथ्य सीआईए और नाटो के हवाले किये जा रहे हैं।
यह पूंजीवाद नहीं है,कारपोरेट साम्राज्यवाद है और हमारे तमाम जागरुक मित्र मानतेहैं कि इस बंदोबस्त में किसानों और मजूरों का कत्लेआम तय है। आदिवासियों और दूसरे कमजोर समुदायों का नरसंहार अभियान तो नरंकुश चल ही रहा है।
नागरिकता संशोधन कानून बनते वक्त भी हम इसे कारपोरेट राज का हथियार मानते रहे हैं। आधार योजना तो आधी आबादी के सफाये का चाकचौबंद इंतजाम है।इस कानून के खिलाफ पहलीबार किसी विधानसभा में पहलीबर सर्वदलीय प्रस्ताव पारित हुआ। पर बंगाल विधानसभा में पारित इस प्रस्ताव पर चर्चा करने के बजाय कारपोरेट मीडिया में आधार कार्ड की अनिवार्यता स्थापित करने का अभूतपूर्व अभियान जारी है।सोशल मीडिया ने भी सिरे से इस खबर को नजरअंदाज कर दिया।
रियाज के मार्फत काफी अरसा पहले से अरुंधति राय का लिखा हिंदी में उपलब्ध है। राष्ट्र और अर्तव्यवस्था के चरित्र पर उनका विश्लेषण अति महत्वपूर्ण होने के बाद भी हम लोगों ने इसे आम जनता तक पहुंचाने की कोई कवायद नहीं की है। गोपाल कृष्ण जी पूरी टीम के साध आधार प्रतिरोध में लगे हैं। लोकिन हम बुरी तरह आम लोगों को, निनानब्वे फीसद जनता को संबोधित करने में नाकाम हैं।क्योंकि सारे जनमाध्यम बेदखल हो चुके हैं।
इनजटिल परिस्थितियों में मानवाधिकार हनन रोकने का कोई महाप्रयत्नसूचनाओं के जनतंत्र के अलावा सूचनाओं की साझेदारी से ही संभव है। लेकिन सूचनाओं पर एकाधिकार के कारपोरेट वाइरल से हम सारे लोग संक्रमित हैं।
हमने आज इस सिलसिले में माननीय आधार एक्टिविस्ट गोपाल कृष्ण जी से भी लंबी बात की है और उनसे भी आपसी समन्वय का निवेदन किया है।
मानवाधिकार संगोष्ठियों और मोमबत्ती जुलूसों से मानवाधिकार हनन के इस रोबोटिक हत्यारे तंत्र को रोका नहीं जा सकता,समझ लीजिये।
हमें इस दुस्समय से निकल बाहर होने के लिए महाप्रयत्न करने होंगे।
भारतीय यथार्थ को संबोधित करनेका मूल मंत्र बाबासाहेब अंबेडकर ने जाति उन्मूलन बतौर संविधान रचने से पहले ही दिया है। देश और समाज को जोड़ने के लिए ,अस्मिताओं में कैद लोकतंत्र की रिहाई के लिए अब इस एजंडे पर अमल अनिवार्य है।वरना न हम संविदान लागू कर सकते हैं और न कानून का राज बहाल कर सकते हैं। मानवाधिकार और नागरिक अधिकार, नागरिकता और आजीविका की तो भूल ही जाइये और छनछन कर विकास का प्रसाद लेने के लिए पंक्तिबद्ध होकर कदमताल करते रहिये।
महज मानवाधिकार दिवस मनाने की रस्म निभाने से हालात बदलने वाले नहीं हैं।
हालांकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का सम्मान करते हुए और समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्ष 1990 में भारतीय सीमा के भीतर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से मानवाधिकार प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। हालांकि संविधान द्वारा भी मनुष्यों को विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन उनका क्षेत्र बहुत हद तक सीमित है। जहां मौलिक अधिकारों का प्रयोग केवल नागरिक ही कर सकते हैं, वहीं मानवाधिकार भारत की शासकीय सीमा में रहने वाले सभी व्यक्तियों, चाहे वे भारत के नागरिक हों या ना हों, पर समान रूप से लागू होते हैं। भले ही शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार-प्रसार के चलते व्यक्ति बहुत हद तक अपने अधिकारों के विषय में जागरुक रहने लगे हों, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी यह परिस्थितियां विकसित नहीं हो सकी हैं।
व्यक्तिगत जीवन के लिए मानवाधिकार की महत्ता को समझते हुए भारत सरकार द्वारा 12 अक्टूबर, 1993 में मानवाधिकार आयोग नामक एक स्वायत्त संस्था का गठन किया गया, जो मनुष्य को उपलब्ध मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए कार्य करती है। इस संस्था का मुख्य दायित्व भारत में निवास कर रहे सभी मनुष्यों की हितों की रक्षा करना और उनके विकास में आने वाली बाधाओं, चाहे वे राजनैतिक हो या फिर सामाजिक, के विरुद्ध आवाज बुलंद करना है।
हालात इतने संगीन हैं कि सामाजिक बदलाव के केंद्र देश में मानवाधिकार हनन के मामलों में से आधे यूपी में दर्ज होते हैं लेकिन इनके निस्तारण की रफ्तार इतनी धीमी है कि हर साल 10 हजार से ज्यादा मामले बकाया रह जाते हैं। स्थिति यह है कि वर्तमान में यूपी मानवाधिकार आयोग (यूपीएचआरसी) में करीब 50 हजार मामले लंबित चल रहे हैं। मामलों का संज्ञान लेने में भी आयोग का रवैया बेहद शिथिल है। अपनी स्थापना के 12 वर्ष पूरे कर रहे आयोग में अब तक 2 लाख 572 शिकायतें रजिस्टर की गई हैं। इनमें से 25 फीसदी शिकायतें आज भी लंबित हैं। आयोग के ज्वाइंट सेक्रेट्री विनोद कुमार सिंह इसकी वजह केंद्रीय एक्ट की सीमाओं को बताते हैं। वे कहते हैं कि 20 करोड़ की आबादी वाले यूपी के आयोग में 1 चेयरमैन और 2 सदस्यों की व्यवस्था है, तो 16 लाख की आबादी वाले गोवा में भी यही व्यवस्था। दोनों राज्यों में आने वाले मामलों का अंतर भी आबादी के अनुपात जितना ही है। ऐसे में गैर-निस्तारित मामले निश्चित तौर पर बढ़ेंगे।
झारखंड ह्यूमन राइट्स मूवमेंट ने कहा है कि यहां 57 प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। वहीं, समाज कल्याण विभाग के आंकड़ों में यह संख्या 5.5 लाख है। राइट्स मूवमेंट के अनुसार 78.2 प्रतिशत किशोरियां और 70 प्रतिशत महिलाएं एनिमिक हैं। इनमें आदिवासी समुदाय के पांच वर्ष से कम वर्ष के 80 प्रतिशत बच्चे और 85 प्रतिशत महिलाएं हैं। वहीं लुप्तप्राय जनजाति के 40 लोग कुपोषण से मौत के शिकार हो गए हैं। इसके अलावा राज्य में प्रतिवर्ष 360 मादा भ्रूण की हत्या कर दी जाती है।
बाल मजदूरी भी मानवाधिकार हनन का बड़ा कारण बन रही है। काम की तलाश में प्रतिवर्ष एक लाख 25 हजार पलायन करने वालों में बाल मजदूर के रूप में 33 हजार लड़कियां होती हैं। इंडियन पीपुल्स ट्रिब्यूनल ऑन इनवॉयरमेंट एंड ह्यूमन राईट्स के अनुसार झारखंड में विकास के नाम पर अब तक 65.40 लाख लोग विस्थापन के शिकार हो चुके हैं।
विश्व मानवाधिकार दिवस मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को प्रकाश में लाने के लिए 10 दिसंबर 2013 को विश्वभर में मनाया गया। वर्ष 2013 में विश्व मानवाधिकार दिवस का थीम 'आपके अधिकारों के लिए काम करते हुए 20 वर्ष' है। विश्व मानवाधिकार दिवस को मनाये जाने का उद्देश्य मानवाधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है।
वर्ष 1948 में 10 दिसंबर के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया था। तभी से प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुसार विश्व में न्याय, शांति और स्वतंत्रता की बुनियाद के रूप में समाज के सभी वर्गों को सम्मान और बराबरी का अधिकार दिए जाने की बात कही गई थी।
मानवाधिकार का अर्थ
किसी भी व्यक्ति के जीवन, आजादी, समानता और सम्मान के अधिकार को मानवाधिकार कहते है। भारतीय संविधान इस अधिकार की न सिर्फ गारंटी देता है, बल्कि इसे तोड़ने वाले को अदालत सजा देती है।
भारतीय संदर्भ में मानवाधिकार दिवस
भारत में 28 सितंबर 1993 से मानव अधिकार कानून अमल में आया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया। वर्ष 2011 से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन हैं। इनका कार्यकाल 11 मई 2015 तक निर्धारित है।
आयोग के कार्यक्षेत्र
आयोग के कार्यक्षेत्र में नागरिक और राजनीतिक के साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी आते हैं। जैसे बाल मजदूरी, एचआईवी/एड्स, स्वास्थ्य, भोजन, बाल विवाह, महिला अधिकार, हिरासत और मुठभेड़ में होने वाली मौत, अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकार।
जम्मू कश्मीर में पिछले 20 वर्ष में 124 सैन्यकर्मियों, जिनमें 41 अधिकारी शामिल हैं, को मानवाधिकारों के उल्लंघन का दोषी पाया गया और दंडित किया गया। रक्षा मंत्रालय, उत्तरी कमान में जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल राजेश कालिया ने आज बताया, 'मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में 41 अधिकारियों सहित 124 सैन्यकर्मियों पर सेना की अदालतों में त्वरित मुकदमे चलाए गए और उन्हें बिना किसी सेवा लाभ के सेवा से बर्खास्तगी से लेकर जेल तक की सजा (पिछले 20 बरस में) दी गई।
लेफ्टिनेंट कर्नल कालिया ने बताया कि पिछले 20 वर्ष में उत्तरी कमान में सेवारत 1,524 सैन्यकर्मियों के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए गए। 'प्रत्येक आरोप की स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय से जांच के बाद इन आरोपों में से 42 सही पाए गए।' मानवाधिकार दिवस की पूर्व संध्या पर आज लेफ्टिनेंट जनरल संजीव चाचड़ा, जनरल आफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान ने जम्मू कश्मीर में तमाम सैनिकों को आतंकवादियों के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियानों के दौरान शून्य मानवाधिकार उल्लंघन सुनिश्चित करने को कहा।
भारतीय सेना का अपने नागरिकों के मानवाधिकारों के संरक्षण के मामले में बहुत उजला रिकार्ड है और मानवाधिकारों को दिया जाने वाला महत्व इस तथ्य से उजागर होता है कि सेना मुख्यालय में मार्च 1993 से एक मानवाधिकार शाखा कार्यरत है और यह शाखाएं ब्रिगेड और सेक्टर स्तर तक मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल कालिया ने कहा, 'कुछ मामले चल रहे हैं, जिनपर सेना कानून में उल्लिखित प्रक्रियाओं और कानून के तहत नजदीकी नजर रखी जा रही है।'
आज अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। इस मौके पर मानवाधिकारों से जुड़े सिद्धांतों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए राज्यसभा में सभापति हामिद अंसारी ने कहा कि सम्मानपूर्वक जीवन जीने का हक सभी को है और हर हाल में मानवाधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए।
और भी... http://www.p7news.com/country/16787-ansari-said-to-protect-human-rights-in-all-circumstances.html
सदन की बैठक शुरू होने पर अंसारी ने आज अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर कहा कि 10 दिसंबर 1948 को ही मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणापत्र को अंगीकार किया गया था जो मूलभूत मानवाधिकारों की सार्वभौमिक रक्षा की मांग करता है। सभापति ने कहा कि वर्ष 1993 में वियना में मानवाधिकारों पर हुए विश्व सम्मेलन में वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन को मंजूरी दी गई थी और आज इसके पूरे 20 साल हो गए हैं। उन्होंने कहा इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र ने इस साल के लिए थीम आपके अधिकारों के लिए काम करते हुए 20 साल घोषित की है।
अंसारी ने कहा कि आज अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर हम सभी मानवाधिकारों से जुड़े सिद्धांतों और मूल्यों के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताते हैं।
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